- यूपी सरकार की यह सबसे बड़ी कार्रवाई कौशांबी जिले की है।
- वक्फ बोर्ड के कब्जे से 96 बीघा जमीन को जिला कलेक्ट्रेट ने कराया मुक्त।
- 96 बीघा जमीन को कलेक्ट्रेट ने सरकारी जमीनों के साथ जोड़ा ।
- न.पं.अ. किछौछा के सरकारी जमीनों और सरकारी तालाबों को क्या मुक्त कर पाएगी योगी सरकार।
अंबेडकर नगर। आज पूरे भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से बयार बह रही है और वक्फ बोर्ड की मनमानी और दावे के खिलाफ सरकार “वक्फ बोर्ड संशोधन बिल” लाने का संघर्ष कर रही है और बिल पर विरोध भी जारी है वहीं यह अभी जेपीसी के पास है जिस पर गहन अध्ययन जेपीसी कर रही है और फिर आने वाले समय में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जबकि देशभर में वक्फ बोर्ड शहर-शहर और गांव-गांव के अलग-अलग जमीनों भवनों, खेती आदि पर दावा किया जा रहा है उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है जिसे संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कौशांबी जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
बताते चलें कि कौशांबी के कड़ा धाम इलाके में 96 बीघा जमीन जिस पर वक्त बोर्ड अपना दावा ठोक रहा था उस जमीन को कौशांबी जिला कलेक्ट्रेट ने मुक्त करते हुए सरकारी जमीनों से जोड़ दिया जो एक अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस बड़ी कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया गया था कि ये कांग्रेस के शासनकाल में दी गई बहुत बड़ी छूठ का नतीजा है जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। किंतु उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आदेश-निर्देश, जीरो टारलेंस की नीति,ऐंटी भूमिया और कड़ी कार्रवाइयों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर कर सामने तब आने लगता है कि जब अंबेडकर नगर जनपद के नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में स्थित सरकारी जमीनों और सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जा बीते कई वर्षों से पूर्व की सरकारों में मनमाने ढंग से अवैध कब्जाकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे बनावा लिए गये और जिससे धनोपाजर्न का एक बड़ा स्रोत बना लिया गया है ऐसे में जनता के बीच यह आवाज अब जोर-शोर से उठने लगी है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा दिखाई नहीं दे रहा या फिर नगर पंचायत के चेयरमैन ओमकार गुप्ता को यह सब अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा जो उत्तर प्रदेश की सरकार को अवगत करा सकें और नगर पंचायत की सरकारी जमीनों और सरकारी तालाबों से अवैध कब्जे को मुक्त करा सके। आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह दूसरे कार्यकाल में भी लोगों की यह उम्मीदें कहीं ना कहीं बिखरती टूटती नजर आ रही है आखिर क्या कारण है कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में सरकारी जमीनों और सरकारी तालाबों पर अवैध क़ब्ज़े को उत्तर प्रदेश सरकार मुक्त नहीं करा पा रही है। आखिरकार क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नियम और कानून अपना दम इस नगर में तोड़ती हुई नजर आ रही है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जनता के बीच से गूंज रहा है।
तो वही नगर पंचायत के चेयरमैन पर भी सवालिया निशान अब नगरवासियों ने दागना शुरू कर दिया हैं कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा का छवि बदलने का जो सपना नगरवासियों ने देखा था कहीं ना कहीं अब चूर होता नजर आ रहा है। इस नगर की जनता का ख्याल ना हीं नगर पंचायत के चेयरमैन को है न ही जिले के जिम्मेदारान अधिकारियों को है किंतु नगर की जनता को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से अभी बहुत सारी उम्मीदें बाकी हैं।
